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Big Decision: Repeated FIling Of Petition Deprecated नमस्कार दर्शकों! मैं हूँ Urvashi Rajta और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल Legal Point। कानून की दुनिया की सबसे सटीक और ताज़ा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और भविष्य के सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन (घंटी का बटन) दबाना बिल्कुल न भूलें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा चार सौ बयासी के तहत बार-बार याचिकाएं दाखिल करने की वैधता से जुड़ा है। केस का विवरण (Case Details) • केस नंबर: क्रिमिनल एम.एम.ओ. नंबर छह सौ पचास वर्ष दो हजार छब्बीस (Cr. MMO No. 650 of 2026) • फैसले की तारीख: दो जुलाई दो हजार छब्बीस (02.07.2026) • पक्षकार: आर्यन (याचिकाकर्ता) बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य (प्रतिवादी) • पीठ: माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला केस का सार. याचिकाकर्ता आर्यन ने अपने खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. और उसके बाद की अदालती कार्यवाही को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय में यह तीसरी याचिका दायर की थी。 इससे पहले उन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट में आरोप तय होने के चरण पर अपनी बात रखने की छूट के साथ वापस ले लिया था。 उसके बाद उन्होंने एक और याचिका (क्रिमिनल एम.एम.ओ. नंबर चार सौ दो वर्ष दो हजार छब्बीस) दायर की और उसे भी वापस ले लिया。 अब ट्रायल कोर्ट जाने के बजाय उन्होंने फिर से एफ.आई.आर. रद्द कराने के लिए यह याचिका दाखिल की。 याचिकाकर्ता का तर्क था कि मामले में परिस्थितियों में बदलाव आया है क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने भी एक शिकायत दर्ज कराई है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई है。 Legal Points Involved. इस मामले में मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या पहली याचिका खारिज या वापस होने के बाद, उन्हीं तथ्यों पर धारा चार सौ बयासी के तहत दूसरी या तीसरी याचिका विचारणीय (Maintainable) है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 'भीशम लाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' और अन्य फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी को अपने सभी कानूनी बचाव और तर्क पहली बार में ही अदालत के सामने रख देने चाहिए。 किश्तों में या टुकड़ों-टुकड़ों में याचिकाएं दायर करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है ताकि कार्यवाही को लटकाया जा सके。 परिस्थितियों में वास्तविक और ठोस बदलाव के बिना क्रमिक (Successive) याचिकाएं स्वीकार नहीं की जा सकतीं。 केवल एक नई शिकायत दर्ज करा देना या सप्लीमेंट्री चार्जशीट (जो सिर्फ मौजूदा सबूतों का पूरक है) दाखिल होना परिस्थितियों में बदलाव नहीं माना जा सकता。 दर्शकों, यदि आपको यह कानूनी विश्लेषण पसंद आ रहा है, तो कृपया Legal Point को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें! हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को पहले ही निचली अदालत में अपनी बात रखने की छूट दी गई थी, जिसका पालन करने के बजाय वे बार-बार याचिकाएं लगा रहे हैं, जो कि कानूनन गलत है。 अदालत ने परिस्थितियों में कोई ठोस बदलाव न पाते हुए इस याचिका को खारिज (Dismiss) कर दिया。 #civilcourts #indianjudiciary #news #indiansupremecourt #indianlaw #legalregisterdoccument #magistratecourt #supremecourtofindia #upsc
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HPHC Today 07.07.2027
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