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नमस्ते, मैं हूँ Ranjana Thakur और आप देख रहे हैं Legal Point। आज के सत्र में हम अंशकालिक जल वाहकों (Part-Time Water Carriers) को दिहाड़ीदार का दर्जा और नियमितीकरण देने के संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक स्पष्ट आदेश पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो नियमित कानूनी अपडेट्स के लिए चैनल को Subscribe करें और Bell Icon जरूर दबाएं। केस का विवरण (Case Details): • न्यायालय: उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, शिमला • केस संख्या: सी.डब्ल्यू.पी. संख्या नौ हजार तीन सौ उनतीस वर्ष दो हजार • निर्णय तिथि: बाईस अगस्त वर्ष दो हजार छब्बीस • पक्षकार: भूपेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य • पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय मोहन गोयल मामले का सार. याचिकाकर्ताओं को वर्ष उन्नीस सौ अठानवे में अंशकालिक जल वाहक के रूप में नियुक्त किया गया था। बिना किसी सेवा व्यवधान के लगातार कार्य करने के बावजूद विभाग ने उन्हें दस वर्ष पूर्ण होने पर दिहाड़ीदार का दर्जा नहीं दिया, बल्कि चार अक्टूबर वर्ष दो हजार बारह को दैनिक वेतनभोगी बनाया और तत्पश्चात वर्ष दो हजार सोलह में उनकी सेवाएं नियमित कीं। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की कि दस वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर यानी वर्ष दो हजार आठ से ही उन्हें पूर्णकालिक/दैनिक वेतनभोगी का दर्जा दिया जाना चाहिए था। हमारे वीडियो को Like करें और अपने विचार Comment सेक्शन में साझा करना न भूलें। Legal Points Involved): • लीला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य का डिवीजन बेंच निर्णय: दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले पार्ट-टाइम वाटर कैरियर को पूर्णकालिक आकस्मिक कर्मचारी (दैनिक वेतनभोगी) का दर्जा स्वतः देय होता है। • देरी की अनुपस्थिति: जब सेवा में कोई ब्रेक नहीं था, तो वर्ष उन्नीस सौ अठानवे के कर्मियों को दस वर्ष पूरे होने पर वर्ष दो हजार आठ से ही दैनिक वेतनभोगी का दर्जा मिलना चाहिए। मामले का परिणाम (Result of the Case): न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए विभाग द्वारा चार अक्टूबर वर्ष दो हजार बारह से दैनिक वेतनभोगी का दर्जा देने के कदम को कानूनन गलत ठहराया। अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को दस वर्ष की सेवा पूर्ण होते ही (वर्ष दो हजार आठ से) सभी परिणामी लाभों के साथ दैनिक वेतनभोगी का दर्जा दिया जाए। संपूर्ण एरियर का भुगतान तीन महीने के भीतर किया जाए, अन्यथा भुगतान की वास्तविक तिथि तक छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा। #civilcourts #indianjudiciary #news #indianlaw #magistratecourt #indiansupremecourt #legalregisterdoccument #supremecourtofindia #upsc
अंशकालिक जल वाहकों (Part-Time Water Carriers) की बड़ी जीत
नमस्कार, मैं Divya Verma, स्वागत करती हूँ आपका लीगल अवेयरनेस के मंच Legal Point पर। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा एक सौ पच्चीस (Section 125 CrPC) के अंतर्गत भरण-पोषण (Maintenance) तय करते समय महंगाई और आय के मानकों पर माननीय उच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले की समीक्षा करेंगे। अधिक कानूनी जानकारी के लिए चैनल को Subscribe, Like और Share करें तथा Bell Icon को क्लिक करें। केस का विवरण (Case Details): • न्यायालय: उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, शिमला • केस संख्या: क्रिमिनल रिवीजन (एफसी) संख्या साठ वर्ष दो हजार चौबीस • निर्णय तिथि: बाईस अगस्त वर्ष दो हजार छब्बीस • पक्षकार: कुसुम ठाकुर बनाम सुरेंद्र सिंह कादियान • पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सिंह ठाकुर एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजन शर्मा मामले का सार. याचिकाकर्ता पत्नी ने पति द्वारा की गई प्रताड़ना और घर से निकाल दिए जाने के बाद वर्ष दो हजार ग्यारह में बीस हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। पति उच्च शिक्षित (Ph.D, NET) था और विभिन्न कॉलेजों में प्राध्यापक के पद पर पचास हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पा रहा था। इसके बावजूद फैमिली कोर्ट, कांगड़ा ने वर्ष दो हजार उन्नीस में पत्नी को केवल पांच हजार रुपये प्रतिमाह का भरण-पोषण स्वीकृत किया। पत्नी ने इस अपर्याप्त व अल्प राशि को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। दर्शकों से अनुरोध है कि यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Legal Points Involved): • लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index): लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों में मुद्रास्फीति और बढ़ती महंगाई की उपेक्षा कर स्थिर भरण-पोषण तय करना न्यायोचित नहीं है। • सक्षम पति का दायित्व: सक्षम व शिक्षित पति अपनी पत्नी के भरण-पोषण के दायित्व से बच नहीं सकता। केवल कमाने में सक्षम होना ही पत्नी को गुजारा भत्ता न देने का आधार नहीं है, जब तक कि वह वास्तव में न कमा रही हो। • सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश: रजनेश बनाम नेहा तथा राखी साधुखान मामलों के अनुसार भरण-पोषण की राशि ऐसी होनी चाहिए कि पत्नी सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। महंगाई के दृष्टिगत हर दो वर्ष में पाँच प्रतिशत की बढ़ोतरी दी जा सकती है। • प्रतिकूल निष्कर्ष (Adverse Inference): न्यायालय के निर्देश के बावजूद संपत्ति और देनदारियों का शपथ पत्र (Affidavit of Assets and Liabilities) दाखिल न करने पर पति के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा। मामले का परिणाम (Result of the Case): उच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए पत्नी के भरण-पोषण को बढ़ाया। न्यायालय ने आदेश दिया कि: • नौ मार्च वर्ष दो हजार ग्यारह से आठ मार्च वर्ष दो हजार सोलह तक पांच हजार रुपये प्रतिमाह, • नौ मार्च वर्ष दो हजार सोलह से आठ मार्च वर्ष दो हजार इक्कीस तक सात हजार रुपये प्रतिमाह, • नौ मार्च वर्ष दो हजार इक्कीस से आठ अप्रैल वर्ष दो हजार छब्बीस तक नौ हजार रुपये प्रतिमाह, तथा • नौ अप्रैल वर्ष दो हजार छब्बीस से आगे प्रत्येक दो वर्ष में पाँच प्रतिशत की नियमित बढ़ोतरी प्रदान की जाए। बकाया राशि का भुगतान चार सप्ताह के भीतर करने का आदेश दिया गया। #civilcourts #indianjudiciary #news #indianlaw #magistratecourt #indiansupremecourt #legalregisterdoccument #supremecourtofindia #upsc
Big Decision By High Court On Enhancement Of Maintenance
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