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#civilcourts #indianjudiciary #indianlaw #indiansupremecourt #legalregisterdoccument #magistratecourt #news #supremecourtofindia #upsc #motivation Create thumbnail as per instructions already contained in this Gem as per requisite prescribed size. Modify uploaded image appropriately suiting to the contents for my youtube channel “Legal Point”. Main Caption “HPHC Today 01.08.206 to 04.08.2026”. Rest of FOUR headlines be appropriately picked up from the following contents:- नमस्ते दोस्तों, मैं शिखा राजटा हूँ। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल "लीगल पॉइंट" पर स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और रिपोर्ट करने लायक फ़ैसले लेकर आई हूँ। Judgment Number One: Mother Rights Shared Household. यह मामला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सास के साझा घर में रहने के अधिकार से संबंधित है. अदालत ने माना कि यदि सास अपनी बहु के साथ साझा घर में रही है, तो उसे वहां रहने का कानूनी अधिकार है और उसे बेदखल नहीं किया जा सकता. मामला शीर्षक: Surbhi Bedi Versus Manjeet Kaur, मामला संख्या: Cr. MMO No. seven hundred ninety-seven of twenty twenty-six, न्यायाधीश: Hon'ble Mr Justice Rakesh Kainthla, निर्णय की तिथि: 4th August, twenty twenty-six, न्यायालय: HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA. This case relates to the right of a mother-in-law to reside in a shared household under the Domestic Violence Act. The court held that if the mother-in-law has lived in a shared household with her daughter-in-law, she has a legal right to reside there and cannot be evicted. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। Judgment Number Two: Preventative Proceedings Not Jeopardy. यह मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा एक सौ सात/एक सौ पचास के तहत कलंदरा और निजी शिकायत के एक साथ चलने से संबंधित है. अदालत ने स्पष्ट किया कि निवारक कार्यवाही में कोई दोषसिद्धि या बरी नहीं होती, इसलिए इसके बाद निजी आपराधिक शिकायत दर्ज करना दोहरा खतरा (Double Jeopardy) नहीं माना जाएगा. मामला शीर्षक: Naresh Versus State of HP, मामला संख्या: Cr. MMO No. seven hundred eighty-nine of twenty twenty-six, न्यायाधीश: Hon'ble Mr Justice Rakesh Kainthla, निर्णय की तिथि: 4th August, twenty twenty-six, न्यायालय: HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA. This case concerns the simultaneous continuation of a kalandra under Section one hundred seven/one hundred fifty Cr.P.C. and a private criminal complaint. The court clarified that preventative proceedings do not end in conviction or acquittal, so filing a private complaint subsequently does not constitute double jeopardy. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। Judgment Number Three: Post Marriage Eligibility Retained. यह मामला चयन प्रक्रिया के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव के कारण 'वन मित्र' पद के लिए उम्मीदवारी खारिज करने से संबंधित है. अदालत ने फैसला सुनाया कि उम्मीदवार की पात्रता आवेदन करने की अंतिम तिथि के अनुसार तय की जानी चाहिए, और चयन के दौरान विवाह करने से उसकी योग्यता समाप्त नहीं होती. मामला शीर्षक: Nitu Kumari Versus State of Himachal Pradesh, मामला संख्या: CWP No. seven thousand eight hundred ninety-five of twenty twenty-five, न्यायाधीश: Hon'ble Mr. Justice Ajay Mohan Goel, निर्णय की तिथि: 3rd August 2026, न्यायालय: HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA. This case involves the rejection of a candidate's selection for the post of 'Van Mitra' due to a change in marital status during the recruitment process. The court ruled that a candidate's eligibility must be assessed as of the cutoff date for submitting applications, and getting married during the process does not disqualify them. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। Judgment Number Four: Conditional Gift Revocation Upheld. यह मामला रख-रखाव की शर्त के उल्लंघन पर दान पत्र (Gift Deed) को रद्द करने की मांग से संबंधित है. अदालत ने माना कि यदि संपत्ति का दान भविष्य में रख-रखाव की शर्त पर किया गया है और दानग्रहीता देखभाल करने में विफल रहता है, तो दानदाता दान पत्र को रद्द कर सकता है. मामला शीर्षक: Shantu Versus Kanshi Ram, मामला संख्या: RSA No. three hundred fifty of twenty zero five, न्यायाधीश: Hon'ble Mr Justice Rakesh Kainthla, निर्णय की तिथि: 3rd August, 2026, न्यायालय: HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA. This case pertains to the revocation of a gift deed upon breach of the condition to provide maintenance. The court held that if a property is gifted on the condition of future maintenance and the donee fails to maintain the donor, the donor has the right to revoke the gift deed. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।
HPHC Today 01-04 August 2026
Big Decision: Repeated FIling Of Petition Deprecated नमस्कार दर्शकों! मैं हूँ Urvashi Rajta और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल Legal Point। कानून की दुनिया की सबसे सटीक और ताज़ा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और भविष्य के सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन (घंटी का बटन) दबाना बिल्कुल न भूलें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा चार सौ बयासी के तहत बार-बार याचिकाएं दाखिल करने की वैधता से जुड़ा है। केस का विवरण (Case Details) • केस नंबर: क्रिमिनल एम.एम.ओ. नंबर छह सौ पचास वर्ष दो हजार छब्बीस (Cr. MMO No. 650 of 2026) • फैसले की तारीख: दो जुलाई दो हजार छब्बीस (02.07.2026) • पक्षकार: आर्यन (याचिकाकर्ता) बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य (प्रतिवादी) • पीठ: माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला केस का सार. याचिकाकर्ता आर्यन ने अपने खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. और उसके बाद की अदालती कार्यवाही को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय में यह तीसरी याचिका दायर की थी。 इससे पहले उन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट में आरोप तय होने के चरण पर अपनी बात रखने की छूट के साथ वापस ले लिया था。 उसके बाद उन्होंने एक और याचिका (क्रिमिनल एम.एम.ओ. नंबर चार सौ दो वर्ष दो हजार छब्बीस) दायर की और उसे भी वापस ले लिया。 अब ट्रायल कोर्ट जाने के बजाय उन्होंने फिर से एफ.आई.आर. रद्द कराने के लिए यह याचिका दाखिल की。 याचिकाकर्ता का तर्क था कि मामले में परिस्थितियों में बदलाव आया है क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने भी एक शिकायत दर्ज कराई है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई है。 Legal Points Involved. इस मामले में मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या पहली याचिका खारिज या वापस होने के बाद, उन्हीं तथ्यों पर धारा चार सौ बयासी के तहत दूसरी या तीसरी याचिका विचारणीय (Maintainable) है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 'भीशम लाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' और अन्य फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी को अपने सभी कानूनी बचाव और तर्क पहली बार में ही अदालत के सामने रख देने चाहिए。 किश्तों में या टुकड़ों-टुकड़ों में याचिकाएं दायर करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है ताकि कार्यवाही को लटकाया जा सके。 परिस्थितियों में वास्तविक और ठोस बदलाव के बिना क्रमिक (Successive) याचिकाएं स्वीकार नहीं की जा सकतीं。 केवल एक नई शिकायत दर्ज करा देना या सप्लीमेंट्री चार्जशीट (जो सिर्फ मौजूदा सबूतों का पूरक है) दाखिल होना परिस्थितियों में बदलाव नहीं माना जा सकता。 दर्शकों, यदि आपको यह कानूनी विश्लेषण पसंद आ रहा है, तो कृपया Legal Point को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें! हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को पहले ही निचली अदालत में अपनी बात रखने की छूट दी गई थी, जिसका पालन करने के बजाय वे बार-बार याचिकाएं लगा रहे हैं, जो कि कानूनन गलत है。 अदालत ने परिस्थितियों में कोई ठोस बदलाव न पाते हुए इस याचिका को खारिज (Dismiss) कर दिया。 #civilcourts #indianjudiciary #news #indiansupremecourt #indianlaw #legalregisterdoccument #magistratecourt #supremecourtofindia #upsc
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