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नमस्कार, मैं हूँ Shavnam Kuroia और आपका स्वागत है आपके अपने लीगल यूट्यूब चैनल Legal Point पर। आज हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण सेवा संबंधी फैसले पर चर्चा करेंगे, जो विभागीय परीक्षा परिणाम और पदोन्नति की पात्रता से जुड़ा है। कानूनी जानकारी से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को Subscribe करें, वीडियो को Like और Share करें तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए Bell Icon को दबाना न भूलें। केस का विवरण (Case Details): • न्यायालय: उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, शिमला • केस संख्या: सी.डब्ल्यू.पी.ओ.ए. संख्या दो हजार आठ सौ सैंतीस वर्ष दो हजार उन्नीस • निर्णय तिथि: सत्रह जुलाई वर्ष दो हजार छब्बीस • पक्षकार: विजय कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य • पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री जिया लाल भारद्वाज मामले का सार. याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय प्रशासन की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। विभागीय परीक्षा बोर्ड (BODE) के अनुमोदन के पश्चात इसका परिणाम एक अक्टूबर वर्ष दो हजार आठ को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। लेकिन सरकार द्वारा संयुक्त राजपत्र अधिसूचना ग्यारह नवंबर वर्ष दो हजार आठ को जारी की गई। विभाग द्वारा चार नवंबर वर्ष दो हजार आठ की रिक्तियों के लिए याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया गया और उनसे कनिष्ठ (जूनियर) कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया गया। कारण यह दिया गया कि उनका परिणाम ग्यारह नवंबर वर्ष दो हजार आठ को अधिसूचित हुआ था, इसलिए वे चार नवंबर को पात्र नहीं थे। याचिकाकर्ताओं को वर्ष दो हजार नौ की रिक्तियों के लिए पदोन्नत किया गया और उनकी वरिष्ठता घटा दी गई, जिसे उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। दोस्तों, यदि आपको हमारा विश्लेषण उपयोगी लग रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इसे अपने सहकर्मियों के साथ शेयर करें। Legal Points Involved): • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, वर्ष दो हजार (IT Act, 2000): इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी वैध और सार्वजनिक मानी जाती है। राजपत्र में बाद में छपने के कारण पात्रता की तारीख नहीं रोकी जा सकती। • पात्रता की तिथि: वेबसाइट पर परिणाम अपलोड होने की तिथि (एक अक्टूबर वर्ष दो हजार आठ) ही योग्यता प्राप्त करने की तिथि मानी जाएगी। • कार्मिक नियमावली (Handbook on Personnel Matters) का नियम सोलह दशमलव पाँच: वर्ष की रिक्तियों की गणना जनवरी से दिसंबर तक पूरे बारह महीनों के लिए की जानी चाहिए। • रेस-ज्यूडिकेटा (Res-Judicata): यदि पूर्व मामले में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि का बिंदु तय नहीं हुआ था, तो वर्तमान याचिका पर रेस-ज्यूडिकेटा लागू नहीं होगा। मामले का परिणाम (Result of the Case): उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए अस्वीकृति आदेश एवं वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया। न्यायालय ने विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष दो हजार आठ की रिक्तियों के लिए उनके कनिष्ठों के समकक्ष सभी परिणामी लाभों (consequential benefits) सहित पदोन्नति दी जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि सेवानिवृत्त हो चुके कनिष्ठों के प्राप्त लाभों को प्रभावित किए बिना आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त अधिसंख्य पद (supernumerary posts) सृजित किए जाएं। #civilcourts #indianjudiciary #news #indianlaw #magistratecourt #indiansupremecourt #legalregisterdoccument #supremecourtofindia #upsc
Big Decision: Departmental Examination Result Vs Promotion Eligibility
नमस्ते, मैं हूँ Ranjana Thakur और आप देख रहे हैं Legal Point। आज के सत्र में हम अंशकालिक जल वाहकों (Part-Time Water Carriers) को दिहाड़ीदार का दर्जा और नियमितीकरण देने के संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक स्पष्ट आदेश पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो नियमित कानूनी अपडेट्स के लिए चैनल को Subscribe करें और Bell Icon जरूर दबाएं। केस का विवरण (Case Details): • न्यायालय: उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, शिमला • केस संख्या: सी.डब्ल्यू.पी. संख्या नौ हजार तीन सौ उनतीस वर्ष दो हजार • निर्णय तिथि: बाईस अगस्त वर्ष दो हजार छब्बीस • पक्षकार: भूपेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य • पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय मोहन गोयल मामले का सार. याचिकाकर्ताओं को वर्ष उन्नीस सौ अठानवे में अंशकालिक जल वाहक के रूप में नियुक्त किया गया था। बिना किसी सेवा व्यवधान के लगातार कार्य करने के बावजूद विभाग ने उन्हें दस वर्ष पूर्ण होने पर दिहाड़ीदार का दर्जा नहीं दिया, बल्कि चार अक्टूबर वर्ष दो हजार बारह को दैनिक वेतनभोगी बनाया और तत्पश्चात वर्ष दो हजार सोलह में उनकी सेवाएं नियमित कीं। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की कि दस वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर यानी वर्ष दो हजार आठ से ही उन्हें पूर्णकालिक/दैनिक वेतनभोगी का दर्जा दिया जाना चाहिए था। हमारे वीडियो को Like करें और अपने विचार Comment सेक्शन में साझा करना न भूलें। Legal Points Involved): • लीला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य का डिवीजन बेंच निर्णय: दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले पार्ट-टाइम वाटर कैरियर को पूर्णकालिक आकस्मिक कर्मचारी (दैनिक वेतनभोगी) का दर्जा स्वतः देय होता है। • देरी की अनुपस्थिति: जब सेवा में कोई ब्रेक नहीं था, तो वर्ष उन्नीस सौ अठानवे के कर्मियों को दस वर्ष पूरे होने पर वर्ष दो हजार आठ से ही दैनिक वेतनभोगी का दर्जा मिलना चाहिए। मामले का परिणाम (Result of the Case): न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए विभाग द्वारा चार अक्टूबर वर्ष दो हजार बारह से दैनिक वेतनभोगी का दर्जा देने के कदम को कानूनन गलत ठहराया। अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को दस वर्ष की सेवा पूर्ण होते ही (वर्ष दो हजार आठ से) सभी परिणामी लाभों के साथ दैनिक वेतनभोगी का दर्जा दिया जाए। संपूर्ण एरियर का भुगतान तीन महीने के भीतर किया जाए, अन्यथा भुगतान की वास्तविक तिथि तक छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा। #civilcourts #indianjudiciary #news #indianlaw #magistratecourt #indiansupremecourt #legalregisterdoccument #supremecourtofindia #upsc
अंशकालिक जल वाहकों (Part-Time Water Carriers) की बड़ी जीत
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