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himachal Pradesh high court judgements important and reportable 5th and 6th august 2026
HPHC Today 05&06.08.2026
#civilcourts #indianjudiciary #indianlaw #indiansupremecourt #legalregisterdoccument #magistratecourt #news #supremecourtofindia #upsc #motivation Create thumbnail as per instructions already contained in this Gem as per requisite prescribed size. Modify uploaded image appropriately suiting to the contents for my youtube channel “Legal Point”. Main Caption “HPHC Today 01.08.206 to 04.08.2026”. Rest of FOUR headlines be appropriately picked up from the following contents:- नमस्ते दोस्तों, मैं शिखा राजटा हूँ। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल "लीगल पॉइंट" पर स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और रिपोर्ट करने लायक फ़ैसले लेकर आई हूँ। Judgment Number One: Mother Rights Shared Household. यह मामला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सास के साझा घर में रहने के अधिकार से संबंधित है. अदालत ने माना कि यदि सास अपनी बहु के साथ साझा घर में रही है, तो उसे वहां रहने का कानूनी अधिकार है और उसे बेदखल नहीं किया जा सकता. मामला शीर्षक: Surbhi Bedi Versus Manjeet Kaur, मामला संख्या: Cr. MMO No. seven hundred ninety-seven of twenty twenty-six, न्यायाधीश: Hon'ble Mr Justice Rakesh Kainthla, निर्णय की तिथि: 4th August, twenty twenty-six, न्यायालय: HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA. This case relates to the right of a mother-in-law to reside in a shared household under the Domestic Violence Act. The court held that if the mother-in-law has lived in a shared household with her daughter-in-law, she has a legal right to reside there and cannot be evicted. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। Judgment Number Two: Preventative Proceedings Not Jeopardy. यह मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा एक सौ सात/एक सौ पचास के तहत कलंदरा और निजी शिकायत के एक साथ चलने से संबंधित है. अदालत ने स्पष्ट किया कि निवारक कार्यवाही में कोई दोषसिद्धि या बरी नहीं होती, इसलिए इसके बाद निजी आपराधिक शिकायत दर्ज करना दोहरा खतरा (Double Jeopardy) नहीं माना जाएगा. मामला शीर्षक: Naresh Versus State of HP, मामला संख्या: Cr. MMO No. seven hundred eighty-nine of twenty twenty-six, न्यायाधीश: Hon'ble Mr Justice Rakesh Kainthla, निर्णय की तिथि: 4th August, twenty twenty-six, न्यायालय: HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA. This case concerns the simultaneous continuation of a kalandra under Section one hundred seven/one hundred fifty Cr.P.C. and a private criminal complaint. The court clarified that preventative proceedings do not end in conviction or acquittal, so filing a private complaint subsequently does not constitute double jeopardy. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। Judgment Number Three: Post Marriage Eligibility Retained. यह मामला चयन प्रक्रिया के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव के कारण 'वन मित्र' पद के लिए उम्मीदवारी खारिज करने से संबंधित है. अदालत ने फैसला सुनाया कि उम्मीदवार की पात्रता आवेदन करने की अंतिम तिथि के अनुसार तय की जानी चाहिए, और चयन के दौरान विवाह करने से उसकी योग्यता समाप्त नहीं होती. मामला शीर्षक: Nitu Kumari Versus State of Himachal Pradesh, मामला संख्या: CWP No. seven thousand eight hundred ninety-five of twenty twenty-five, न्यायाधीश: Hon'ble Mr. Justice Ajay Mohan Goel, निर्णय की तिथि: 3rd August 2026, न्यायालय: HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA. This case involves the rejection of a candidate's selection for the post of 'Van Mitra' due to a change in marital status during the recruitment process. The court ruled that a candidate's eligibility must be assessed as of the cutoff date for submitting applications, and getting married during the process does not disqualify them. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। Judgment Number Four: Conditional Gift Revocation Upheld. यह मामला रख-रखाव की शर्त के उल्लंघन पर दान पत्र (Gift Deed) को रद्द करने की मांग से संबंधित है. अदालत ने माना कि यदि संपत्ति का दान भविष्य में रख-रखाव की शर्त पर किया गया है और दानग्रहीता देखभाल करने में विफल रहता है, तो दानदाता दान पत्र को रद्द कर सकता है. मामला शीर्षक: Shantu Versus Kanshi Ram, मामला संख्या: RSA No. three hundred fifty of twenty zero five, न्यायाधीश: Hon'ble Mr Justice Rakesh Kainthla, निर्णय की तिथि: 3rd August, 2026, न्यायालय: HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA. This case pertains to the revocation of a gift deed upon breach of the condition to provide maintenance. The court held that if a property is gifted on the condition of future maintenance and the donee fails to maintain the donor, the donor has the right to revoke the gift deed. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।
HPHC Today 01-04 August 2026
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