⚡ Daily Quiz
 
Video
Himachal Pradesh high court report table and important judgements from 27th may to 30th may 2026 #news #indianjudiciary #civilcourts #upsc #magistratecourt #indiansupremecourt #supremecourtofindia #indianlaw #legalregisterdoccument #motivation
HPHC Today 27-30.05.2026
नमस्कार दोस्तों! 'Legal Point' चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ Divya Verma। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली उच्च न्यायालय के एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले के बारे में बात करेंगे, जो वैवाहिक विवादों और आपराधिक मुकदमों के आपसी समझौते के बाद दोबारा केस खोलने की कोशिशों पर एक बड़ा कानूनी विराम लगाता है। यह निर्णय हर उस व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है जो कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। केस का विवरण (Case Details) • अदालत का नाम: दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court of Delhi) • केस संख्या: सी.आर.एल.एम.सी. संख्या बावन सौ उन्नीस / वर्ष दो हजार चौबीस (CRL.M.C. 5219/2024) • फैसले का साल (Neutral Citation): वर्ष दो हजार छब्बीस:डी.एच.सी:पैंतालीस सौ अठानवे (2026:DHC:4598) • पक्षकार: याचिकाकर्ता बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य • माननीय न्यायाधीश: न्यायमूर्ति अमित महाजन • फैसले की तारीख: बाईस मई, वर्ष दो हजार छब्बीस (22.05.2026) केस का सारांश (Gist of Case) दोस्तों, इस केस की कहानी कुछ इस तरह है कि शिकायतकर्ता महिला और आरोपी पुरुष पहले लिव-इन रिलेशनशिप में थे। महिला ने आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और उसकी मर्जी के खिलाफ गर्भपात की दवा दी गई। इस आधार पर पुलिस स्टेशन लक्ष्मी नगर में आई.पी.सी. की धारा तीन सौ क्षेत्र (दो)(एन), तीन सौ तेरह और पांच सौ छह के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी । लेकिन एफ.आई.आर. दर्ज होने के तुरंत बाद, दोनों ने इकतीस मई, वर्ष दो हजार चौबीस को हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली । इसके बाद दोनों अदालत पहुंचे और महिला ने स्वेच्छा से बयान दिया कि यह सब गलतफहमी के कारण हुआ था, अब वे शादीशुदा हैं और खुश हैं। इस आधार पर उच्च न्यायालय ने तीन दिसंबर, वर्ष दो हजार चौबीस को उस एफ.आई.आर. को पूरी तरह से रद्द (Quash) कर दिया था । ट्विस्ट तब आया जब इस आदेश के लगभग छह महीने बाद महिला ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसके साथ दोबारा मारपीट, प्रताड़ना और धोखाधड़ी की है, इसलिए कोर्ट अपने पुराने एफ.आई.आर. रद्द करने वाले आदेश को वापस (Recall) ले और केस को फिर से चालू करे । महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु (Legal Points Involved) इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के सामने मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या एक बार आपराधिक मामला आपसी समझौते के आधार पर अंतिम रूप से बंद होने के बाद, बाद में होने वाले वैवाहिक विवाद के कारण उस बंद हो चुके आपराधिक केस को दोबारा खोला या रीकॉल किया जा सकता है? अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वर्ष दो हजार तेईस की धारा चार सौ तीन (जो कि पुरानी सी.आर.पी.सी. की धारा तीन सौ बासठ के समान है) का हवाला दिया । इस धारा के तहत यह स्पष्ट कानूनी प्रावधान है कि एक बार जब कोई आपराधिक अदालत अपने अंतिम फैसले या आदेश पर हस्ताक्षर कर देती है, तो वह अदालत 'फंक्टस ऑफीशियो' (Functus Officio) हो जाती है। इसका मतलब है कि क्लर्क संबंधी या गणितीय त्रुटियों को सुधारने के अलावा, अदालत को अपने ही अंतिम फैसले की समीक्षा (Review) करने या उसे बदलने का कोई अधिकार नहीं रह जाता । उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि यदि समझौते के बाद वैवाहिक जीवन में दोबारा खटास आती है या नए अपराध होते हैं, तो उसके लिए महिला के पास कानून में अलग से नए उपाय (Fresh Remedies) मौजूद हैं, लेकिन वह पुराने बंद हो चुके केस को दोबारा जीवित नहीं करा सकती । _ दोस्तों, इस कानूनी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल Legal Point को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। केस का परिणाम (Result of the Case) तो चलिए जानते हैं कि इस केस का नतीजा क्या निकला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिला की इस रीकॉल याचिका को पूरी तरह से खारिज (Dismiss) कर दिया । माननीय न्यायाधीश ने साफ कहा कि शादी के बाद वैवाहिक संबंध बिगड़ना एक अलग बात है। उसके लिए महिला नए सिरे से कानूनी शिकायत दर्ज करा सकती है, लेकिन वह पुराने बंद हो चुके केस को रीकॉल नहीं करा सकती। अगर ऐसा करने की अनुमति दी गई, तो आपसी समझौते के आधार पर खत्म होने वाले किसी भी केस में कभी भी अंतिम फैसला (Finality) नहीं आ पाएगा । उम्मीद है आपको यह कानूनी विश्लेषण पसंद आया होगा। देखते रहिए Legal Point, धन्यवाद!
FIR Cannot Be Reopened After Compromise : Delhi HC
Subscribe
All Judgements
1/1